Mass production of small tractors of low horse power range

एक नया विकसित कॉम्पैक्ट, किफायती और आसानी से चलने वाला ट्रैक्टर छोटे और सीमांत किसानों को लागत कम रखते हुए कृषि उत्पादकता बढ़ाने में मदद कर सकता है। किसानों को आपूर्ति के लिए ट्रैक्टरों के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए एक एमएसएमई ने विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है।

भारत में 80% से ज़्यादा सीमांत और छोटे किसान हैं। उनमें से एक बड़ी आबादी अभी भी बैलों से खेती करने पर निर्भर है, जिसमें परिचालन लागत, रखरखाव और खराब रिटर्न एक चुनौती है। हालाँकि पावर टिलर बैलों से चलने वाले हल की जगह ले रहे हैं, लेकिन उन्हें चलाना बोझिल है। दूसरी ओर ट्रैक्टर छोटे किसानों के लिए अनुपयुक्त महंगे हैं।

इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, सीएसआईआर-केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-सीएमईआरआई) ने डीएसटी के एसईईडी प्रभाग के सहयोग से सीमांत और छोटे किसानों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कम हॉर्स पावर रेंज का एक कॉम्पैक्ट, किफायती और आसानी से चलने वाला ट्रैक्टर विकसित किया है।

उन्होंने कई मौजूदा एसएचजी के बीच इस तकनीक को बढ़ावा दिया है , और इस तकनीक के लिए विशेष रूप से नए एसएचजी बनाने के प्रयास किए गए हैं। सीएसआईआर-सीएमईआरआई बड़े पैमाने पर निर्माण के लिए स्थानीय कंपनियों को इसका लाइसेंस देने पर भी विचार कर रहा है, ताकि इसका लाभ स्थानीय किसानों तक पहुँच सके।

ट्रैक्टर को 9 एचपी डीजल इंजन के साथ विकसित किया गया है जिसमें 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स स्पीड, 540 आरपीएम पर 6 स्प्लिन के साथ पीटीओ है। ट्रैक्टर का कुल वजन लगभग 450 किलोग्राम है, जिसमें आगे और पीछे के पहिये का आकार क्रमशः 4.5-10 और 6-16 है। व्हीलबेस, ग्राउंड क्लीयरेंस और टर्निंग रेडियस क्रमशः 1200 मिमी, 255 मिमी और 1.75 मीटर है।

इससे खेती में तेजी आएगी, बैलगाड़ी से खेती करने में लगने वाले कई दिनों की तुलना में खेती कुछ ही घंटों में पूरी हो जाएगी और किसानों की पूंजी और रखरखाव लागत भी कम हो जाएगी। इसलिए, छोटे और सीमांत किसानों के लिए बैल से चलने वाले हल की जगह किफायती कॉम्पैक्ट ट्रैक्टर ले सकता है।

इस तकनीक का प्रदर्शन आस-पास के गांवों और विभिन्न निर्माताओं के सामने किया गया। रांची स्थित एक एमएसएमई ने ट्रैक्टर के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए एक संयंत्र स्थापित करके इसके निर्माण में रुचि दिखाई है। वे विभिन्न राज्य सरकार की निविदाओं के माध्यम से किसानों को सब्सिडी दरों पर विकसित ट्रैक्टर की आपूर्ति करने की योजना बना रहे हैं।