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‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ योजना का लाभ उठाने के लिए करें प्रोत्साहित

भारतीय खाद्य निगम के डिपो से खाद्य सामग्री उठाना शुरू किया

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देशभर में कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण पैदा हुई कठिन परिस्थितियों में ग़रीबों और ज़रूरतमंदों को होने वाली परेशानियों का दूर करने के लिए प्रधान मंत्री गरीब कल्याण कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) की घोषणा का अनुसरण करते हुए भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने इस योजना को मई और जून 2021 के लिए लागू करना शुरू कर दिया है, ताकि संकट के इस अभूतपूर्व दौर में एनएफएसए के तहत आने वाले ग़रीब और कमज़ोर लाभार्थियों को खाद्यान्न की अनुपलब्धता के कारण परेशानियों का सामना न करना पड़े।

योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए भारतीय खाद्य निगम ने सभी राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों में पहले से ही पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न का भंडारण कर दिया है, और अब राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों को खाद्यान्न की आपूर्ति शुरू कर दी है। 3 मई, 2021 तक, 28 राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों ने एफसीआई के डिपो से खाद्यान्न उठाने का काम शुरू कर दिया है और अब तक 5.88 एलएमटी खाद्यान्न की आपूर्ति संपन्न हो गई है, जिसे आगे लाभार्थियों को वितरित किया जाएगा। लक्ष्यद्वीप ने मई-जून 2021 के लिए आवंटिन खाद्यान्न के पूरे स्टॉक को उठा लिया है, जबकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों ने मई 2021 के लिए आवंटित अपने 100 फीसदी स्टॉक को एफसीआई के डिपो से उठा लिया है।

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अन्य राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों (पंजाब, चंडीगढ़, गोवा, मध्य प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, ओडिशा और पुदुच्चेरी) को भी इस योजना के तहत आवंटित खाद्यान्न को जल्द से जल्द उठाने के लिए कहा गया है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस कार्य में गति आएगी

राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि वे अपने यहाँ रहने वाले प्रवासी एनएफएसए लाभार्थियों को ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ योजना के तहत पोर्टेबिलिटी की सुविधा का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करें।

पीएमजीकेएवाई (मई-जून 2021) योजना के क्रियान्वयन पर आने वाली लागत का संपूर्ण खर्च भारत सरकार उठाएगी। इस लागत में राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों की कोई हिस्सेदारी नहीं होगी।

इस विशेष योजना के तहत एनएफएसए लाभार्थियों की दोनों श्रेणियों (अंत्योदय अन्न योजना- एएवाई, और प्रायोरिटी हाउसहोल्ड – पीएचएच) में शामिल करीब 80 करोड़ लाभार्थियों को अतिरिक्त मुफ्त खाद्यान्न (चावल/गेहूं) उपलब्ध कराया जा रहा है। लाभार्थी को नियमित तौर पर मिलने वाले राशन के अलावा इस योजना के तहत 5 किग्रा खाद्यान्न प्रति व्यक्ति प्रति माह के हिसाब से अतिरिक्त प्रदान किया जाएगा।

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